रायपुर। प्रदेश के हज़ारों शासकीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिन मुश्किल साबित हो सकते हैं। वित्त विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 30 सितंबर तक सभी कर्मचारी अपनी ई-केवाईसी (E-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनकी सैलरी समय पर जारी नहीं की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, अब भी प्रदेश के सरकारी विभागों में काम कर रहे कुल कर्मचारियों में से बड़ी संख्या ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए वित्त विभाग ने विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से तय समयसीमा में प्रक्रिया पूरी कराएँ।
क्या है ई-केवाईसी की ज़रूरत?
ई-केवाईसी अपडेट होने से कर्मचारियों की पहचान और बैंकिंग से जुड़ी जानकारी सुरक्षित और पारदर्शी रहती है। सरकार का मानना है कि इससे फर्जी भुगतान, डुप्लीकेट अकाउंट और वेतन वितरण में गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
समय पर सैलरी के लिए जरूरी कदम
हर कर्मचारी को अपने विभाग या ट्रेजरी कार्यालय से जुड़कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
जो कर्मचारी 30 सितंबर तक इस काम में ढिलाई करेंगे, उनकी सैलरी अटक सकती है।
विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि समय रहते रिपोर्ट ट्रेजरी तक पहुँचे।
वित्त विभाग की अपील
विभाग ने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि आखिरी समय का इंतजार न करें। क्योंकि अंतिम तारीख के करीब सिस्टम पर लोड बढ़ने की संभावना है, जिससे प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है।
