डेस्क खबर बिलासपुर../ जिला पंचायत बिलासपुर से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने विभागीय कार्यप्रणाली और प्रशासनिक पारदर्शिता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत में पदस्थ परियोजना अधिकारी वंदना गबेल का अक्टूबर 2024 में ही स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिलीव न किए जाने के बावजूद विभाग ने हाल ही में वंदना गबेल को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया है। इस निर्णय के बाद से विभागीय गलियारों में चर्चा तेज है कि जब किसी अधिकारी का तबादला आदेश पहले से लंबित है, तो उन्हें नई जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है।
सूत्रों के अनुसार, स्थानांतरण आदेश के बाद संबंधित अधिकारी को नई पदस्थापना स्थल पर रिपोर्ट करनी थी, लेकिन विभागीय स्तर पर फाइल प्रक्रिया और अनुमोदन में देरी के चलते मामला अधर में लटका रहा। अब, इस प्रकरण ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है बल्कि यह भी दिखाया है कि शासन स्तर के आदेशों को किस तरह अमल में नहीं लाया जा रहा है।
इस पूरे मामले पर कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों में भी नाराजगी देखी जा रही है। कई अधिकारियों का कहना है कि अगर ट्रांसफर आदेश के बावजूद अधिकारी अपनी पुरानी जगह पर बने रहते हैं, तो यह अन्य कर्मचारियों के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है। इतना ही सूत्र दावा करते है कि परियोजना अधिकारी आवास मित्रों को नोटिस के नाम पर आए दिन परेशान करती है और कार्यवाही नहीं करने के नाम पर बदले में उनसे पैसों की डिमांड करती है । जिसकी शिकायत भी उन्होंने हेल्प डेस्क( शिकायत पेटी ) के माध्यम से की हुई है । उसके बाद भी इनका तबादला रुका हुआ है जिसके चलते आवास मित्रों में भी अंदर ही अंदर आक्रोश पनप रहा है ।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या एक साल पुराने ट्रांसफर आदेश को आखिरकार लागू किया जाता है या नहीं। फिलहाल, यह मामला विभागीय कार्यशैली पर सवालिया निशान बन गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री द्वारा हर गरीब को मकान देने की पीएम आवास योजना पर आवास मित्रों द्वारा की गई शिकायतों पर परियोजना अधिकारी कब तक जांच पूरी होती है ।
