डेस्क खबर बिलासपुर./ अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी जिले के चकरभाठा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में अवैध खनन माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। रात के अंधेरे में शासकीय भूमि पर अवैध खनन कर मिट्टी का परिवहन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक बीजेपी नेता के इशारे मे बिल्हा विधानसभा मे अवैध खनन जारी है। कल ही रामा वर्ल्ड कंपनी की जेसीबी द्वारा निजी जमीन पर मुरुम की चोरी को भूस्वामियों ने रंगे हाथ पकडा था और अवैध खनन कर मुरुम चोरी मे लगे वाहनो को सिरगिट्टी थाने के हवाले भी किया था। लेकिन इस मामले मे पुलिस और खनिज विभाग ने इस मामले की निगम का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया ।
डरहा गांव में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा
डरहा गांव में ग्रह मंडल निर्माण के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है। इस जमीन से अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन कर कॉलोनियों के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। रात के समय ट्रैक्टर और हाईवा गाड़ियां बेखौफ मिट्टी का परिवहन करती हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं।
खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत का आरोप
स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन माफियाओं को खनिज विभाग और पुलिस का खुला संरक्षण प्राप्त है। शिकायतों के बावजूद पैसों की लालच और बीजेपी नेता के दबाब मे अधिकारी महज खानापूर्ति कर मामले को दबा देते हैं। चकरभाठा और सिरगिट्टी में पुलिस चौकी होने के बावजूद माफियाओं के हौसले बुलंद हैं।
पूर्व की कार्रवाई बनी दिखावा
सितंबर 2024 में खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मस्तूरी, सिरगिट्टी और चकरभाठा क्षेत्रों में छापेमारी कर 7 हाईवा ट्रक और 4 जेसीबी मशीनें जब्त की थीं। इसी तरह दिसंबर 2024 में करहीकछार गांव में 7 हाईवा और 4 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। बावजूद इसके, अवैध खनन पर कोई रोक नहीं लग पाई।
प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल
अवैध खनन से प्राकृतिक संसाधनों की भारी क्षति हो रही है, साथ ही सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रशासन और खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते यह अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अब देखना होगा की मीडिया की खबरों मे संज्ञान लेने के बाद कोर्ट की फटकार के बाद इस खुलासे के बाद है क्या प्रशासन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा या फिर अवैध खनन का यह खेल यूं ही जारी रहेगा?
