डेस्क खबर बिलासपुर../ गरीबों का पेट भरने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही हैं, लेकिन बिलासपुर में सरकारी चावल की हेराफेरी और कालाबाजारी के आरोप पूरी व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सामने आए वीडियो ने चावल के इस कथित खेल की परतें खोलने के साथ ही कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सामने आए इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सरकारी चावल की बोरियों में वजन की हेराफेरी से लेकर राशन दुकानों में चावल के बदले नगद भुगतान तक का खेल चल रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह चावल चोरी करने के लिए वजन बढ़ाने के लिए परिवहन में लगी गाड़ियों में वजन के बड़े बड़े बाँट रख दिए जाते है और वेयर हाउस से गाड़ी बाहर आते ही इन बाँटो को गेट के बाहर अवैध रूप से बनी हुई साहू होटल में उतार दिया जाता है और वजन के नाम पर सरकारी चावल की खुलेआम गड़बड़ी कर रोज हजारों लाखों रू का सरकारी विभाग को चुना लगाकर चावल चोर मालामाल हो रहे है।
गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में चावल का काला खेल चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक छोटी बड़ी गाड़ियों से सरकारी चावल बोरिया बदलकर आसपास सहित अन्य जिलों की राइस मिलो में भेजा जा रहा है लेकिन कार्यवाही नहीं हो पा रही है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो शहर के बीचोंबीच सरकारी चावल से लदी गाड़ियों खाली करने का काम किया जा रहा है और एक निश्चित चुनिंदा जगहों पर चावल की बोरियो को बदलकर चावल का बड़ा खेल खेला जा रहा है। इसके लिए जीपीएस सिस्टम के माध्यम से शहर की कई सरकारी राशन की दुकानों में चावल सिर्फ कागजों मे पहुंचाने का भी खेल कर दुकानदारों से हितग्राहियों को चावल के बदले नगद पैसा देने का गैरकानूनी कारोबार किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी ठेकदार के कर्मचारियों का एक वीडियो भी चर्चा का विषय बना हुआ था जिसमें परिवहन में लगी गाड़ियों को बीच सड़क पर रोककर कर्मचारी बोरियो में चावल भरते हुए दिख रहे है। हालांकि वीडियो और खबर वायरल होने के विभाग ने जांच का आश्वासन दिया था लेकिन सूत्रों की माने तो एक रसूखदार चर्चित चावल माफिया ने मामले को मैनेज रफा दफा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
आवाजाही और चावल की कथित रूप से अवैध खरीदी-बिक्री के दर्जन मामले और शिकायत आने के बाद से सवाल खड़ा कर रहे है आखिर गरीबों के हिस्से का अनाज किसकी तिजोरी भर रहा है?
हैरानी देखिए, कुछ राशन दुकानदार चावल की शॉर्टेज से परेशान हैं। उनका आरोप है कि वेयरहाउस में गाड़ियों का वजन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बाट रखे जाते हैं और बाहर निकलते समय उन्हें हटा दिया जाता है। यानी कागजों में पूरा वजन, लेकिन दुकानों तक पहुंचते-पहुंचते चावल कम! अगर यह आरोप सही है तो बचा हुआ सरकारी चावल आखिर किसके पास जा रहा है?
सवाल यह भी है कि जीपीएस, परिवहन रिकॉर्ड और सरकारी निगरानी व्यवस्था आखिर किस काम की है? पुलिस, खाद्य विभाग और प्रशासन के संज्ञान में मामला होने के बावजूद कथित चावल माफिया बेखौफ हैं तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है? मुंगेली पुलिस चावल के अवैध कारोबार को बेनकाब करते हुए चर्चित चावल चोरों को जेल दाखिल करवा चुकी है और सिंडिकेट से जुड़े गिरोहों पर कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन बिलासपुर में अब तक इस कथित नेटवर्क की पूरी पड़ताल नहीं हो पार रही है ?
गौरतलब है कि नान एमडी नितिन दीवान ने कुछ दिनों पहले सरकारी चावल की कालाबाजारी मामले में बातचीत भी आश्वस्त किया था कि जीपीएस के नाम पर चावल में हेराफेरी की शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी प्रमाणित होने पर सख्त कार्रवाई होगी और इसके लिए मीडिया के सूचना तंत्र से भी ऐसी जानकारी साझा करने पर योजनबद्ध तरीके से छापेमार कार्यवाही कर रंगे हाथों पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही करने की बात भी कही है। अब सवालों से आगे बढ़कर कार्रवाई का वक्त है। वेयरहाउस से निकलने वाली हर गाड़ी का स्वतंत्र धर्मकांटे पर वजन कराया जाए। एंट्री-निकासी की पर्चियां, जीपीएस लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और राशन दुकानों के स्टॉक का मिलान हो। आखिर गरीबों के निवाले पर हाथ साफ करने वालों को किसका संरक्षण है? सरकारी चावल की बोरियां गायब हो रही हैं, दुकानों में शॉर्टेज निकल रही है और जिम्मेदार विभाग खामोश हैं! अब जांच सिर्फ राशन दुकानदारों की नहीं, वेयरहाउस से लेकर परिवहन और खरीदी-बिक्री के पूरे नेटवर्क की होनी चाहिए। गरीबों के हक का चावल किसी चावल माफिया की कमाई का जरिया नहीं बन सकता।
