डेस्क खबर बिलासपुर./ सर्व क्षत्रिय राजपूत महासंघ, छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन, आरक्षण व्यवस्था में सुधार और UGC-Bill 2026 को लेकर चर्चा की गई। महासंघ ने इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी आरक्षित वर्ग के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करना या किसी वर्ग के खिलाफ संघर्ष खड़ा करना नहीं है। महासंघ का कहना है कि आरक्षण व्यवस्था का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी समान अवसर मिलें।
बैठक में “छत्तीसगढ़ में सवर्ण आयोग के गठन”, “राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण के विषय में समग्र एवं तथ्य आधारित समीक्षा” और “UGC-Bill 2026 पर सवर्ण समाज को भी संवैधानिक अधिकार व समान अवसर प्रदान किए जाने” जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
महासंघ ने कहा कि सामाजिक न्याय और वास्तविक वंचितों को अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहिए। बैठक में महासंघ के 19 घटक दलों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे
