डेस्क खबर रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से प्रदेश के तीन जिलों में छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की प्रशासकीय मंजूरी मिली है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने पर भी सहमति दी गई है।
इन छह स्थानों पर बनेंगे भवन
स्वीकृत योजना के अंतर्गत सूरजपुर जिले के भैयाथान और ओड़गी, रायगढ़ जिले के तमनार तथा बीजापुर जिले के बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम में भवनों का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक भवन के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
विभागीय सेवाओं को मिलेगी मजबूती
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, विकास तथा अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी योजनाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं के क्रियान्वयन, विभागीय अमले के समन्वय और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
नए भवन बनने से कर्मचारियों को विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, सरकारी योजनाओं को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक व्यवस्थित ढंग से पहुंचाने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
अगली किस्त के लिए देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
शासन के निर्देशानुसार, अगली किस्त के प्रस्ताव के साथ पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र और निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित नियमों और व्यय सीमा के अनुसार किया जाएगा।
यह पहल महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों को बेहतर आधारभूत सुविधा देने के साथ महिलाओं और बच्चों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूती प्रदान करेगी।
