डेस्क खबर बिलासपुर ../ बिलासपुर में बेशकीमती सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है… शिकायतकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के पारिवारिक रिश्तेदारों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय भूमि कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है… मामले की शिकायत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री तक भेजी गई है…शिकायत पत्र के मुताबिक बिलासपुर के अशोक नगर सरकंडा इलाके में स्थित करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है… शिकायतकर्ता कृष्णा राव फांसे और दुर्गा पाण्डेय ने दावा किया है कि प्रेम साहू और गायत्री साहू ने कथित रूप से राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा किया…
शिकायत में यह भी कहा गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जाधारी अपने आपको को केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के रिश्तेदार बताते है … शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने इस मामले की लेकिन शिकायत पत्र के सामने आने के बाद मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है… अब देखना होगा कि जांच के बाद सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है
शिकायत में बताया गया है कि ग्राम खमतराई, तहसील एवं जिला बिलासपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 559/2/ण/11 का सीमांकन वर्ष 2010-11 में तहसीलदार के आदेश
पर कराया गया था। सीमांकन रिपोर्ट और विक्रय पत्र के अनुसार संबंधित भूमि के दक्षिण दिशा में शासकीय भूमि दर्ज है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि आसपास के अन्य भूखंडों के विक्रय पत्रों में भी दक्षिण दिशा में शासकीय भूमि का स्पष्ट उल्लेख है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उक्त शासकीय भूमि पर पहले वृक्षारोपण किया गया था और नगर निगम की पाइपलाइन भी बिछी हुई है, बावजूद इसके वहां निर्माण गतिविधियां फिर से शुरू कर दी गई हैं।
गौरतलब है कि कुछ समय पहले सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर बिरकोना मुख्य मार्ग स्थित खसरा नंबर 559 की शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश को नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया था प्रेम साहू नामक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने अपने प्रभाव और पहचान का इस्तेमाल करते हुए सड़क किनारे स्थित सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताने का प्रयास किया गया और कई बार बाउंड्रीवाल खड़ी की गई।
हालांकि हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम बिलासपुर की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को तोड़ दिया था निगम अधिकारियों के मुताबिक निस्तार पत्रक और सीमांकन रिपोर्ट में संबंधित भूमि पूरी तरह शासकीय पाई गई है। इसके बावजूद लगातार कब्जे की कोशिश की जा रही थी।
स्थानीय रहवासियों ने भी शिकायत की थी कि खुद को सत्ता पक्ष का करीबी बताकर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायत और दस्तावेजों की जांच के बाद निगम अमले ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया था ।
अब देखना होगा कि जिस जमीन को निगम का अमला सरकारी जमीन बताकर बुलडोजर कार्यवाही कर चुका है अब उस जमीन के जांच में क्या तथ्य सामने आते है। हालांकि इस मामले में अभी तक केंद्रीय मंत्री की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे है कि केंद्रीय मंत्री का नाम शिकायत में आने के बाद विपक्ष इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बना सकता है
