बिलासपुर । प्रशासनिक भर्राशाही का एक ताजातरीन मामला सामने आया है । यह मामला यह बताने के लिए काफी है किस तरह सिस्टम भ्र्ष्ट अफसरों पर कार्रवाई के बदले उसे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है । दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपति के मामले में कई अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया था। लेकिन इसके बाद भी सम्बंधित विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही अबतक नहीं की गई है जबकि सामान्य प्रशासन के नियम के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो व एन्टी करप्शन ब्यूरो के द्वारा लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही करने की सूचना प्राप्त होने पर सम्बंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बंधित लोकसेवक को यथासंभव उसकी वर्तमान पदस्थापना से अन्य जगह पदस्थापित किया जाय। आपको जानकारी दें कि एसीबी ने कुछ दिन पहले ही आय से अधिक संपत्ति मामले में बिलासपुर जिले के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के मानचित्रकार श्याम पटेल, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी आर एन हिराधर ,मंगला पटवारी कौशल यादव , डिप्टी कलेक्टर नारायण गभेल ,आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त धन सिंह पटेल ,आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त छेदी लाल जैसवाल के ऊपर धारा 13-1बी व 13-2 के तहत एफआईआर दर्ज किया था । लेकिन अबतक एक भी अधिकारी के खिलाफ इनके विभाग द्वारा विभागिय कार्यवाही नहीं की गई है। ये अधिकारी अभी भी अपनी अपनी जगहों पर मौज काट रहे हैं और सम्बन्धित विभाग कान में तेल डाले सोया है ।
