डेस्क खबर बिलासपुर ../ छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी श्री नारायण सिंह को राज्य सहकारी अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति आज दिनांक 31 जुलाई 2025 को अधिसूचना जारी कर की गई। न्यायिक क्षेत्र में उनके लंबे और समर्पित योगदान को देखते हुए राज्य सरकार ने यह दायित्व सौंपा है।
सिंह ने वर्ष 2000 में न्यायिक सेवा में प्रवेश किया था। अपने 24 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर और कोंडागांव जैसे प्रमुख जिलों में विभिन्न न्यायिक पदों पर कार्य किया। उन्होंने अपने पूरे करियर में न्यायिक सिद्धांतों का पालन करते हुए निष्पक्षता, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ मामलों का निपटारा किया, जिसके कारण वे न्यायिक समुदाय और आम जनता के बीच सम्मानित रहे।
सितंबर 2024 में न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनका अनुभव और ज्ञान सामाजिक व प्रशासनिक रूप से उपयोगी बना रहा। अब सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि राज्य में सहकारी संस्थाओं से जुड़े विवादों का समयबद्ध और न्यायपूर्ण समाधान संभव हो सकेगा।
सहकारी क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि नारायण सिंह की नियुक्ति एक दूरदर्शी और सकारात्मक पहल है। इससे न केवल सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों और कृषकों को न्याय प्राप्ति में भी सहूलियत होगी।
राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए विभिन्न सहकारी संगठनों ने विश्वास जताया है कि श्री सिंह का अनुभव सहकारी न्याय प्रणाली को मजबूती प्रदान करेगा और निर्णय प्रक्रिया को गति देगा।
