डेस्क खबर छत्तीसगढ़../ सँयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ व आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष उज्जवल दीवान ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर नक्सल क्षेत्र में पदस्थ जवानों की पीड़ा बताई है , और भत्ते बढ़ाने की बात लिखी है । पत्र में उज्जवल दीवान ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य सम्पूर्ण भारत देश मे नक्सली समस्या के लिए विख्यात है और आपने प्रण लिया है कि वर्ष 2026 तक नक्सली समस्या को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, आपके प्रण, राज्य सरकार के आदेश व जनता की रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात पुलिस जवान (जिला बल, सशस्त्र बल, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, होमगार्ड, जेल विभाग) 24 घण्टे अपनी जान की बाजी लगा कर मेहनत कर रहे हैं । इस दौरान कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए व कई जवान गम्भीर रूप से घायल भी हुए हैं तथा हजारों नक्सलियों का खात्मा भी जवानों द्वारा किया गया है ।
लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस जवानों को उनकी मूलभूत सुविधाएं नही दी जा रही है तथा राज्य सरकार से बार बार निवेदन करने के बाद भी उस पर कोई विचार नही किया जा रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस जवानों को नक्सली भत्ता छठवें वेतनमान के हिसाब से दिया जा रहा है जबकि केंद्रीय फोर्स के जवानों को प्रारम्भ से ही सातवें वेतनमान के हिसाब से नक्सली भत्ता व अन्य भत्ते प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2026 में आठवां वेतनमान पूरे देश मे लागू होने वाला है सातवें वेतनमान के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य के जवानों को नक्सली भत्ता नही मिलने की वजह से जवानों को प्रति वर्ष लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा जवानों का मनोबल भी टूट रहा है। उज्जवल दीवान ने अंत मे गृहमंत्री अमित शाह से निवेदन किया है कि छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों की परेशानियों को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस जवानों (जिला बल, सशस्त्र बल, सहायक आरक्षक, गोपनीय सैनिक, होमगार्ड, जेल विभाग) को सातवें वेतनमान के हिसाब से नक्सली भत्ता प्रदान करने व 9 वर्षों से बकाया राशि को एरियस के रूप में प्रदान करने भी लिखा है।
