

डेस्क खबर बिलासपुर।बिलासपुर जिले के ग्राम पंचायत भिलाई में सरकारी जमीन और प्राकृतिक जलस्रोतों पर कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। नोहर साय चौक के पास स्थित ऐतिहासिक चूना खदान निस्तारी तालाब को राखड़ से पाटा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह पूरा काम बिना ग्राम पंचायत के प्रस्ताव और प्रशासनिक अनुमति के किया जा रहा है। निजी जमीन की आड़ में करीब 3 एकड़ शासकीय भूमि पर भी कब्जे की कोशिश की जा रही है।
तालाब में राखड़ भरने से गांव के लोगों के सामने निस्तारी और मवेशियों के लिए पानी का संकट खड़ा हो सकता है। जिस तालाब का पानी ग्रामीण वर्षों से नहाने-धोने और दूसरे जरूरी कामों में इस्तेमाल करते आए हैं, अब उसी तालाब का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है।
निजी जमीन की आड़ में सरकारी जमीन पर नजर
ग्रामीणों के मुताबिक खसरा नंबर 9/1 की करीब 1.164 हेक्टेयर निजी जमीन की आड़ में उससे लगी खसरा नंबर 227 और 229 की लगभग तीन एकड़ शासकीय जमीन पर भी राखड़ डाला जा रहा है। आरोप है कि इस तरह सरकारी जमीन को पाटकर उस पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस काम के लिए ग्राम पंचायत से कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं कराया गया।
गांव की जरूरत का तालाब, अब राखड़ से भरने की तैयारी
चूना खदान तालाब भिलाई और आसपास के ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण जलस्रोत है। इस तालाब का मनरेगा के तहत गहरीकरण और सौंदर्यीकरण भी कराया गया था। ग्रामीण इसी पानी का उपयोग निस्तारी के लिए करते हैं। मवेशियों के लिए भी यह तालाब पानी का प्रमुख सहारा है। ऐसे में तालाब को राखड़ से पाटना केवल जमीन का मामला नहीं, बल्कि ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा गंभीर सवाल है।
NTPC के राखड़ परिवहन पर फिर उठे सवाल
ग्रामीणों ने NTPC सीपत के राखड़ प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि दूसरे राज्यों और दूर के शहरों के नाम पर बिल्टी बनाकर राखड़ को आसपास के गांवों में ही खपाया जा रहा है। भिलाई, परसदा, गतौरा और खैरा सहित कई गांवों में इस तरह राखड़ डाले जाने की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राखड़ परिवहन में फर्जी नंबर प्लेट, GPS और फास्टैग के दुरुपयोग से जुड़े मामले भी हो सकते हैं। उनका दावा है कि कागजों में गाड़ी किसी दूसरी जगह दिखाई जाती है, जबकि राखड़ आसपास के क्षेत्रों में खाली किया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र जांच और दस्तावेजों से पुष्टि होना बाकी है।
RTO उड़नदस्ता की भूमिका पर भी सवाल
इस पूरे मामले में बिलासपुर RTO उड़नदस्ता टीम की कार्यप्रणाली पर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि एक ही वाहन के अलग-अलग नंबर प्लेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो इसकी जांच क्यों नहीं होती? आम वाहन चालकों पर कार्रवाई करने वाला विभाग आखिर राखड़ परिवहन में कथित गड़बड़ियों पर सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा है?
कलेक्टर जनदर्शन में होगी शिकायत
मामले को लेकर ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि तहसीलदार मस्तूरी से शिकायत कर चुके हैं। अब कलेक्टर जनदर्शन और SDM के सामने पूरे मामले को उठाने की तैयारी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि संबंधित खसरा नंबरों की सीमांकन सहित जांच कराई जाए, राखड़ भराव तत्काल रोका जाए और शासकीय जमीन पर कब्जे के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो।
साथ ही NTPC के संबंधित अधिकारियों, राखड़ परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों और जमीन पर अवैध भराव कराने वालों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ FIR और कड़ी कार्रवाई की जाए।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तालाब पर गांव की जरूरतें निर्भर हैं, उसे राखड़ से पाटने की अनुमति आखिर किसने दी? अगर जमीन निजी है तो शासकीय खसरा नंबरों पर राखड़ क्यों डाला जा रहा है? और यदि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो ग्राम पंचायत को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की शिकायत पर कार्रवाई करता है या चूना खदान तालाब भी सरकारी जमीन पर कब्जे और राखड़ प्रबंधन की कथित अनियमितताओं की भेंट चढ़ जाएगा।
अब देखना होगा कि गंभीर मामले में मीडिया के सवालों से बचने वाला NTPC प्रबंधन इस मामले में कब अपनी चुप्पी तोड़ता है ताकि आरोपों का सच सामने आ सके ।
