रिपोर्ट _कैलाश वस्त्रकार
डेस्क खबर बिलासपुर। जिला पंचायत बिलासपुर की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जनपद पंचायतों से अति आवश्यक विकास कार्यों की अनुशंसा, वर्क कोड जनरेट और तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद कई कार्यों को जिला पंचायत स्तर से वापस कर दिया जा रहा है। वहीं कुछ कार्यों को कथित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति मिलने की शिकायत है।
मामले में जिला पंचायत में कार्यरत अजय तिवारी, प्रवीण लठारे और श्रीराम यादव की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि जरूरी कार्यों की फाइलें बार-बार लौटाई जाती हैं, जबकि ऐसे कार्यों को मंजूरी मिल रही है जिनकी तत्काल आवश्यकता पर सवाल खड़े होते हैं। शिकायतकर्ताओं ने कथित लेन-देन और निजी लाभ के आधार पर कार्यों को स्वीकृति देने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इसकी वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
मुक्तिधाम जैसे जरूरी कार्य भी कथित तौर पर अटके
शिकायत में मुक्तिधाम निर्माण और उसके रखरखाव को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जहां इन बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है, वहां कार्यों को स्वीकृति नहीं मिल रही, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे स्वीकृति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है।
शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि एक ही प्रकार के कुछ कार्यों को बार-बार स्वीकृत किया जा रहा है, जबकि वास्तविक जरूरत वाले कार्य लंबित हैं।
जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा भी सवालों के घेरे में
दिशा समिति की बैठक का हवाला देते हुए शिकायतकर्ताओं ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों से अनुशंसा और चर्चा के बाद विकास कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद स्थानीय अनुशंसाओं को महत्व नहीं दिया जाता है। गंभीर आरोपों के बाद सवाल उठ रही है क्या जिला प्रशासन स्वीकृत और लौटाई गई सभी फाइलों का रिकॉर्ड खंगाले जायेगे और किया किस आधार पर कार्य स्वीकृत हुए या निरस्त हुए इनकी जांच होगी ?? फिलहाल बड़ा सवाल यही है—क्या जिला पंचायत में विकास कार्य जरूरत के आधार पर तय हो रहे हैं या फाइलों की पसंद और लेनदेन के आधार पर?
