डेस्क खबर बिलासपुर../अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के विरोध और आरक्षण व्यवस्था को आर्थिक आधार पर लागू करने की मांग को लेकर समग्र सवर्ण समाज बिलासपुर ने महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में समाज के विभिन्न सामाजिक पदाधिकारियों ने आरक्षण व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां और मांगें रखने का निर्णय लिया।
समाज की ओर से बताया गया कि 27 अगस्त, गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे कलेक्टर बिलासपुर के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
समग्र सवर्ण समाज ने एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के विरोध, आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने, यूजीसी एक्ट से जुड़े प्रावधानों तथा कर्नाटक में प्रस्तावित रोहित वेमुला बिल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद करने की बात कही है।
समाज के पदाधिकारियों ने बिलासपुर के समस्त सवर्ण समाज के सामाजिक प्रतिनिधियों एवं सदस्यों से अपील की है कि वे 27 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हों। समाज की ओर से कहा गया है कि इन मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी।
