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डेस्क खबर बिलासपुर ../ छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर प्रदेश के समस्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार अपनी 17 सूत्रीय न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु बीते कई सप्ताहों से चरणबद्ध आंदोलनरत हैं। 30 जुलाई 2025 तक शासन द्वारा किसी प्रकार की ठोस कार्यवाही न किए जाने के कारण 31 जुलाई से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ कर दी गई है।
आज 31 जुलाई को संघ के प्रांताध्यक्ष श्री कृष्णकुमार लहरे के नेतृत्व में प्रांतीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग श्री अविनाश चंपावत से लगभग 1.30 घंटे की विस्तृत चर्चा की। इस दौरान संघ द्वारा सभी 17 मांगों की वस्तुनिष्ठ जानकारी सचिव महोदय को प्रस्तुत की गई।
चर्चा के दौरान सचिव महोदय ने प्राथमिकता के आधार पर मांगों को चिन्हित करने का आग्रह किया, जिस पर संघ ने स्पष्ट किया कि सभी मांगे अत्यंत आवश्यक हैं। फिर भी, निम्नलिखित मांगों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए विशेष रूप से रेखांकित किया गया:
🔹 शीर्ष प्राथमिकता की मांगें:
1. सेटअप की व्यवस्था – प्रत्येक तहसील में दो कुशल ऑपरेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एवं इंटरनेट भत्ते की व्यवस्था।
2. शासकीय वाहन की उपलब्धता – तहसीलों हेतु पृथक वाहन, चालक और ईंधन की स्थायी व्यवस्था।
3. 50:50 पदोन्नति नीति – डिप्टी कलेक्टर पद हेतु 50:50 अनुपात की बहाली।
4. नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा।
5. ग्रेड-पे में सुधार – नायब तहसीलदार हेतु ₹4300 व तहसीलदार हेतु ₹4800 ग्रेड-पे।
6. सुरक्षा व्यवस्था – न्यायिक कार्यों के दौरान पूर्व आदेशों का पूर्ण क्रियान्वयन।
7. SLR/ASLR को राजस्व कार्य से मुक्त रखने के आदेशों का पालन।
8. अनुचित कार्यवाही/निलंबन पर रोक – न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 का सख्ती से पालन।
हालाँकि इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, परंतु सचिव महोदय ने केवल पत्राचार, डेटा संकलन एवं शासन स्तर पर विचार-विमर्श का आश्वासन दिया। स्पष्ट निर्णय अथवा ठोस पहल के अभाव में यह वार्ता निष्फल रही।
अतः संघ ने यह घोषणा की है कि जब तक शासन द्वारा मांगों पर गंभीर, निर्णायक एवं सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती, तब तक यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
🔸 संघ का संकल्प:
“हम कार्य के लिए सदैव तत्पर हैं, किंतु सम्मान, सुविधा और सुरक्षा के साथ।”
