MP High Court का ऐतिहासिक निर्णय: 45 पूर्व आरक्षकों की सेवा बहाली का मार्ग प्रशस्त
डेस्क खबर …/मध्य प्रदेश से जुड़ी एक अहम कानूनी घटनाक्रम में राज्य उच्च न्यायालय ने एक साहसिक और दूरगामी प्रभाव डालने वाला निर्णय सुनाया है। परिवहन विभाग में पहले बर्खास्त किए गए 45 आरक्षकों को फिर से सेवा में लौटाने का रास्ता साफ हो गया है। यह फैसला उन पूर्व कर्मियों के लिए न्याय की नई सुबह बनकर आया है, जो लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
यह आदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुनाया, जिसमें पूर्व में दिए गए एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया। एकल पीठ ने भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब वह आदेश अमान्य घोषित हो चुका है। नए आदेश के तहत अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता कि प्रक्रिया में बाद में कोई तकनीकी खामी सामने आई हो, जब तक उनकी योग्यता और पात्रता पर सवाल न हो।
खास बात यह है कि न्यायालय ने हिमाद्री राजे मामले से जुड़े तीन अभ्यर्थियों के पक्ष में भी फैसला सुनाया है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया है कि दो सप्ताह के भीतर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। इससे न केवल इन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, बल्कि भविष्य में ऐसी कानूनी स्थितियों में न्याय की उम्मीद भी मजबूत हुई है।
यह निर्णय उन हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है जो नौकरी से जुड़े मामलों में प्रशासनिक दुविधाओं के कारण प्रभावित होते हैं। न्यायपालिका के इस हस्तक्षेप ने यह सिद्ध कर दिया है कि संविधानिक अधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है।
