डेस्क खबर बिलासपुर…/ सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लागू किया गया था, लेकिन कोरबा जिले में इसका दुरुपयोग कर अवैध रूप से पैसे कमाने का मामला सामने आया है। कटघोरा वन मंडल के एक अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने अपने पड़ोसी जिले के आरटीआई एक्टिविस्ट के साथ मिलकर एक सुनियोजित खेल रचा है, जिसमें विभागीय गड़बड़ियों का फायदा उठाकर आर्थिक लाभ उठाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह अधिकारी विभाग की आंतरिक जानकारियां अपने आरटीआई एक्टिविस्ट मित्र को उपलब्ध कराता है। फिर वह एक्टिविस्ट प्रदेशभर में वन विभाग के खिलाफ आरटीआई लगाता है। इस प्रक्रिया में अधिकारी अपने मित्र को विभागीय खामियों और संभावित घोटालों की पूरी जानकारी देता है, जिससे शिकायत सटीक और प्रभावी हो। इसके बाद आरटीआई के माध्यम से विभाग पर दबाव बनाकर समझौता किया जाता है और कथित रूप से जो भी राशि मिलती है, उसे दोनों आपस में 50-50 बांट लेते हैं।
इस मिलीभगत के कारण कई वन विभाग अधिकारी और कर्मचारी परेशान हैं। इस मामले की चर्चा कोरबा के साथ-साथ पड़ोसी जिलों और उन लोगों के बीच भी है जो इस खेल का शिकार हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह अधिकारी पहले भी सीमावर्ती जिले के वन मंडल में पदस्थ था और उस दौरान भी उसके कार्य विवादों में रहे थे। इसके बावजूद अब तक वह विभागीय जांच और कानून के शिकंजे से बचता आया है।
विभाग के शातिर अधिकारी द्वारा अपने ही विभाग की जानकारी देकर पैसा वसूलने के कारनामो से वन विभाग के अधिकारी भी परेशान है। नाम ना छापने की शर्त मे एक अधिकारी ने बताया की विभाग मे पैसों का बंटरबाँट सिर्फ कागजो मे काम कर दिया जाता है ऐसे मे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने पर मामला उजागर हो सकता है इसलिए मामले को दबाने के लिए से आरटीआई एक्टिविस्ट से सेटिंग की जाती है ।
