डेस्क खबर बिलासपुर./ भाजपा नेता और
पूर्व एल्डरमेन मनीष अग्रवाल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का आम बजट देश को विकसित भारत की दिशा में ले जाने वाला सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट बताया है । मनीष अग्रवाल के अनुसार यह बजट आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को और अधिक मजबूत करता है तथा समाज के हर वर्ग, हर राज्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट में कर सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, मध्यम वर्ग और व्यवसाय जगत के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
कर सुधार और कर प्रणाली की सरलता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रावधान किया गया है। इससे कर नियम अधिक सरल, पारदर्शी और करदाता-अनुकूल बनेंगे, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट ने आम लोगों की चिंता को समझते हुए सस्ती दवाओं पर विशेष जोर दिया है। विशेष रूप से कैंसर के इलाज में उपयोग होने वाली 17 नई दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाने का निर्णय सराहनीय है, जिससे देशभर के मरीजों को किफायती इलाज मिल सकेगा।
छत्तीसगढ़ के लिए भी यह बजट उम्मीदों से भरा हुआ है। शिक्षा और कौशल विकास के तहत देश के हर जिले में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा से छत्तीसगढ़ के 33 जिलों की छात्राओं को सीधा लाभ मिलेगा। नए आयुर्वेदिक कॉलेजों की स्थापना से राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा को मजबूती मिलेगी। रेलवे परियोजनाओं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 32 अमृत स्टेशनों के कायाकल्प की घोषणा राज्य के बुनियादी ढांचे को नया आयाम देगी। इसके अलावा, कौशल विकास के तहत 20 प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों में 10,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना से सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए पीएम किसान योजना के लाभ में वृद्धि और कृषि निवेश बढ़ाने के प्रावधान, मध्यम वर्ग के लिए आयकर में राहत और होम लोन पर ब्याज कटौती की सीमा बढ़ाना तथा व्यवसाय जगत के लिए एमएसएमई लोन सीमा में विस्तार जैसे कदम अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे।
कुल मिलाकर बजट 2026-27 एक संतुलित, समावेशी और विकासोन्मुखी बजट है, जो देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगा।
