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डेस्क खबर बिलासपुर ../ गरीबों को तीन महीने एकमुश्त सरकारी राशन देने के नाम पर दुकान संचालक सरकारी राशन की कालाबाजारी खुलेआम कर रहे है। हमारे द्वारा राशन के बदले नगद पैसा देने के कई वीडियो भी लगातार प्रसारित किए गए है। खाद्य विभाग के सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार कैमरे में शासकीय उचित मूल्य दूकान वार्ड क्रमांक 23 महालक्ष्मी महिला स्व. सहायता समूह का संचालक ग्राहक को नगद पैसे देते नजर आने के वीडियो को विभाग के अफसरों ने संज्ञान में लिया और इस सरकारी राशन की दुकान की जांच के लिए खाद्य निरीक्षक से जांच भी करवाई गई विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दुकान संचालक ऋषि उपाध्याय जो कि राशन दुकानों का अध्यक्ष भी माना जाता है, उसकी दुकान में जांच अधिकारियों को पंजी में अंकित तय से अतिरिक्त चावल भी मिला है, बताया जा रहा है विभाग ने दुकान में 25 क्विंटल ज्यादा चावल मिला, जबकि शक्कर और नमक का स्टॉक कम मिला। यानी इस दुकान में गरीबों को दिए जाने वाले राशन में जमकर गड़बड़ी के पुख्ता साक्ष्य जांच टीम को मिले, जिसके आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर दुकान को निरस्त करने के भी आदेश जारी किए गए और दुकान संचालक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट भी तैयार कर जमा कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी दुकान संचालक के राजनैतिक रसूख के चलते अब तक कार्यवाही अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। जबकि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा ऐसे दुकानदारों पर गड़बड़ी पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए थे। नाम न लिखने की शर्त एक दुकानदार ने बताया कि, इस दुकान का संचालक बिलासपुर शहर की कुछ दुकानों का अध्यक्ष भी है और बीजेपी समर्थक भी माना जाता है।
जानकारी के अनुसार दुकान संचालक ऋषि उपाध्याय छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दूकान संचालक विक्रेता संचालक संघ के प्रदेश सचिव के पद पर भी आसीन है। इसलिए दुकान के खिलाफ रिपोर्ट तैयार होने के बाद भी अभी तक कार्यवाही नहीं हो पा रही है जबकि कुछ दिनों पहले भौतिक सत्यापन के दौरान कई दुकानों में गड़बड़ी मिलने के बाद दुकानों को सस्पेंड कर अटैच कर दिया गया है।
खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते सरकारी राशन दुकानों में हेराफेरी का काम रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और संचालक बेखौफ हो कर कलेक्टर के आदेश के बाद भी राशन के बदले नगद पैसे देते कैमरे में कैद हो रहे है और गरीबों को दिए जाने वाले निवाले पर डाका डाल रहे है।
ऐसा भी नहीं कि जिले में स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर हो रही गड़बड़ियों की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है लेकिन उसके बाद भी जिले में बैठे खाद्य अधिकारी कार्यवाही करते नजर नहीं आ रहे जिसके चलते सरकारी अनाज की खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। गौरतलब है कि बिलासपुर जिले से अध्यक्ष के वीडियो के साथ खबर प्रसारित होने के बाद विक्रेता संघ के स्टेट जनरल सेक्ट्री सहित आल इंडिया संघ ने इस कृत्य को गंभीर मानते हुए ऐसे कालाबाजारीयो पर प्रदेश स्तर पर कार्यवाही का आश्वासन दिया था ..
आगामी अंकों में किसके संरक्षण में बचाया जा रहा है अध्यक्ष को..?
कैसे और कहा खाली किया जाता है अन्नदुत में आया सरकारी राशन माल और क्या है GPS का पूरा खेल ..किस शहरी अधिकारी ने लिए आनलाइन रिश्वत कौन है पार्टनर ?? पुख्ता प्रमाण के साथ..सिलसिलेवार खुलासा ….
