डेस्क खबर बिलासपुर./ छत्तीसगढ़ में आरडीएसएस योजना (रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम) के तहत 300 करोड़ रुपये के टेंडर घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने टेंडर नियमों में बदलाव कर अपने पसंदीदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। यह योजना बिजली से वंचित क्षेत्रों तक विद्युत आपूर्ति पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी।
टेंडर में हेरफेर और बड़े ठेकेदारों को लाभ
केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया में बीड कैपेसिटी की गणना पांच वर्षों के टर्नओवर और एन को 3 मानकर होनी थी। लेकिन अधिकारियों ने इसे बदलकर तीन वर्षों के टर्नओवर और एन को 1 कर दिया। इस बदलाव के कारण छोटे ठेकेदार प्रक्रिया से बाहर हो गए और बड़े ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया।
आर्थिक नुकसान और भ्रष्टाचार के आरोप
इस संशोधन के चलते प्रतिस्पर्धा में कमी आई, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ। सूत्रों के अनुसार, परियोजना के मुख्य अभियंता पर कमीशन के लालच में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता करने का आरोप है। यह दावा किया गया है कि उन्होंने 4% कमीशन लेने के उद्देश्य से इस घोटाले को अंजाम दिया।
शिकायत और जांच की मांग
घोटाले के दस्तावेजी सबूतों के साथ एक ठेकेदार ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में टेंडर प्रक्रिया में संशोधन और अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।
प्रशासनिक अनियमितताओं का उदाहरण
यह मामला राज्य में प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का गंभीर उदाहरण है। यदि निष्पक्ष जांच होती है, तो इसमें शामिल अधिकारियों के काले कारनामे उजागर हो सकते हैं। अब यह देखना होगा कि केंद्रीय और राज्य सरकारें दोषियों को सजा दिलाने में कितनी तत्परता दिखाती हैं। फिलहाल इस घोटाले के उजागर होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और ठेकेदारों मे आक्रोश है
यह घोटाला राज्य की प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है।
