डेस्क खबर बिलासपुर। बिलासपुर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी है। सिटी कोतवाली और सिरगिट्टी पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 34.240 बल्क लीटर शराब, 55 पाव देशी शराब, बिक्री की नकदी और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब बेचने वालों में हलचल जरूर है, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि आखिर छोटे विक्रेताओं पर कार्रवाई के बाद शराब के इस पूरे नेटवर्क तक पुलिस कब पहुंचेगी?
सिटी कोतवाली पुलिस ने टिकरापारा के खटिक मोहल्ले में दबिश देकर संतोष खटिक (55) को गिरफ्तार किया। उसके पास से सिम्बा बीयर की 40 बोतल, देशी और अंग्रेजी शराब सहित कुल 34.240 बल्क लीटर शराब तथा 1600 रुपये नकद जब्त किए गए। वहीं सिरगिट्टी पुलिस ने आभा पावर प्लांट के पास घेराबंदी कर लव प्रसाद भार्गव (29) और दुर्गेश बंजारे (35), दोनों निवासी कोरमी, को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बिक्री के लिए ले जाई जा रही 55 पाव देशी शराब और परिवहन में इस्तेमाल मोटरसाइकिल जब्त की गई।
कार्रवाइयों के बीच पुलिस की कार्यप्रणाली और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने की रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। नशे से होने वाले अपराध और जानलेवा सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिले के कई थाना क्षेत्रों में गांवों से लेकर शहर तक अवैध शराब बिक्री और ढाबों-होटलों में शराब पिलाने की शिकायतें सामने आती रहती हैं।
ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के मुताबिक, नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कुछ लोगों ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कथित तौर पर अवैध शराब बिक्री और बैठाकर शराब पिलाने के बदले हर महीने विभागीय स्तर पर रकम पहुंचाने की मौखिक पुष्टि की है हालांकि कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया है। हालांकि जिम्मेदार विभाग का संरक्षण किसी से छुपा भी हुआ नहीं है और ऐसी कुछ मामले उच्च अधिकारियों के सामने आ भी चुके है जिसमें अवैध शराब कारोबार के बदले एक सेवा शुल्क देने की बात कबूली गई है हैरानी की बात तो यह है कि शहर से लेकर गांव तक चल रही सरकारी शराब दुकानों के आसपास कथित अवैध चखना सेंटरों का संचालन किया जा रहा है और इसके बदले प्रतिदिन के हिसाब जिम्मेदार विभागों तक सेवा शुल्क की बात मौखिक रूप से रखी है सरकंडा क्षेत्र में संचालित सभी सरकारी शराब दुकान के आसपास सुबह से देर रात तक नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है शिकायतें के बाद भी सिर्फ खानापूर्ति की कार्यवाही थाना स्तर पर हो पाती है लेकिन पूरी तरह अंकुश नहीं लगने के कारण गुजर रहे लोगों में हमेशा खौफ बना रहता है। वहीं नेशनल हाईवे से लेकर शहर के ढाबों और होटलों में शराब पिलाने तथा बार के देर रात तक खुले रहना भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और यहाँ भी संरक्षण मिला होने आम चर्चा सा बन गया है।स
सबसे बड़ा सवाल यह है कि पकड़े गए आरोपियों तक इतनी मात्रा में शराब पहुंचती कहां से है? इनके पीछे कौन लोग हैं? क्या कोई संगठित सप्लाई नेटवर्क काम कर रहा है? और यदि अवैध कारोबार लंबे समय से चल रहा है तो संबंधित क्षेत्रों में इसकी भनक जिम्मेदार विभागों को क्यों नहीं लगती?
एसएसपी रजनेश सिंह की मंशा नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की है, लेकिन इस अभियान का वास्तविक असर तभी दिखाई देगा, जब कार्रवाई केवल शराब बेचते पकड़े गए लोगों तक सीमित न रहकर सप्लाई करने वालों, संरक्षण देने वालों और कथित मिलीभगत की भी निष्पक्ष जांच तक पहुंचेगी।
अब जरूरत केवल शराब की बोतलें जब्त करने की नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की है, जिसके दम पर गांव से शहर और ढाबों से होटलों तक अवैध शराब का कारोबार फलने-फूलने के आरोप लग रहे हैं। सवाल यही है कि ऑपरेशन प्रहार की आंच आखिर इस सिंडिकेट की जड़ों तक कब पहुंचेगी? और जिम्मेदार विभाग के जो लोग संरक्षण दे रहे है उनपर कार्यवाही कौन करेगा यह बड़ा सवाल है क्योंकि कार्यवाही करना और उसपर कानून का काम और जब कानून का ही संरक्षण मिले तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कार्यवाही कौन करेगा और कब करेगा.??
